तत्त्वज्ञान

भाजप तत्त्वज्ञान : हिंदुत्व ( लहानपणापासूनच राष्ट्रीयत्व )

भाजपच्या संकल्पनेनुसार भारतीयत्व म्हणजे हिंदुत्व किंवा सांस्कृतिक राष्ट्रीयत्व. इथे हे लक्षांत ठेवले पाहिजे की हिंदुत्व ही राष्ट्रवादी संकल्पना आहे व ती धार्मिक किंवा धर्मतंत्राशी निगडित संकल्पना नाही. श्री. अरूण शौरी यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हिंदुत्व कशाला म्हणता येईल याबद्दल सर्वांना सजग करण्यासाठी लिहिलेल्या लेखांत हिंदुत्वाची संकल्पना स्पष्टपणे मांडली आहे.

श्री. अरूण शौरी लिखित साप्ताहिक स्तंभलेखन:
२४ एप्रिल १९९६

निवडणुकींच्यावेळी दिलेल्या भाषणांत धर्माबाबतचे सर्वच संदर्भ हे नीतिभ्रष्ट निवडणूक रितीचे द्योतक नसतात असे मानले गेले तर, उमेदवार किंवा विरोधी पक्षाचा उमेदवार ज्या धर्माचा आहे, त्याला अनुसुरून मतांसाठी कळकळीची विनंती करणे याला निवडणूकीतील नीतिभ्रष्टता म्हणता येईल; उमेदवारांनी केलेल्या विधांनाइतके इतरांनी केलेली विधाने परिणामकारक नसतात - आपण पाहिल्याप्रमाणे या सर्वामध्ये, कायदा जे काही सांगतो तेच सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा पुन्हा सांगीतले आहे आणि पूर्वीच्या प्रसंगात सर्वोच्च न्यायालयाने जी भूमिका घेतली होती तीच भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा घेतली आहे. असे असताना धर्मनिरपेक्षवाद्यांना संताप का आला?

सर्वप्रथम, न्यायालयाने सर्व उमेदवारांना समभावाने वागवले होते या गोष्टींचा त्यांना राग आला. धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी दिलेल्या कारणांनुसार जेव्हा एखादा मुसलमान उमेदवार किंवा सामाजिक परिवर्तन घडवून आणणारा कार्यकर्ता म्हणतो की, “इस्लाम धर्माला धोका आहे, तेव्हा सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे,” तेव्हा असे म्हणणे काही चुकीचे नाही कारण अल्पसंख्यांकाना असुरक्षित वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु जेव्हा एखादा हिंदू उमेदवार हिंदुत्व धोक्यात आहे असे वाटून जेव्हा सर्वांना एकत्र येण्यासाठी आवाहन करतो तेव्हा ही गोष्ट भयंकर का समजली जाते, तो उमेदवार जातीयवादी आहे, तो नीतिभ्रष्ट निवडणूक पध्दतींचे आचरण करत आहे, त्याची निवडणूक अवैध समजली ठरवली गेली पाहिजे. जेव्हा एखादा मुसलमान उमेदवार म्हणतो की एकत्र येऊन कुणा अमुक अमुक व्यक्तीचा स्वीकार करण्यासाठी या सरकारला वाकवू या, तेव्हा धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनुसार तो उमेदवार फक्त प्रगतीची मागणी करत आहे (तो सुधारक आहे). परंतु जेव्हा एखादा हिंदु उमेदवार म्हणतो की सर्वजण एकत्र व्हा म्हणजे त्या अमुक अमुक व्यक्तीचा स्वीकार करण्यासाठी सरकार जातीयवादयांसमोर वाकणार नाही, तेव्हा त्याला जातीयवादी समजले जाते आणि तो धार्मिक कट्टरता भडकवणारा आहे असा शेरा मारला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांना एखाद्या गोष्टीसाठी समभाव दाखवला: जसे की, इस्लाम धर्माला (किंवा उर्दू किंवा तामीळ जनतेला) धोका आहे असे म्हणणे हे ही नीतिभ्रष्ट निवडणूक रीत असे म्हणता येणार नाही, पंतप्रधानांनी जाहीर केल्याप्रमाणे बिगर हिंदू लोकांसाठी ५०० कोटी रू.च्या बॅंकेच्या स्थापनेची मागणी करणे - याला नीतिभ्रष्ट निवडणूक रीत म्हणता येणार नाही तसेच याला विरोध करणे यालाही नीतिभ्रष्ट निवडणूक रीत म्हणता येणार नाही; तसेच हिंदुत्व (किंवा संस्कृत भाषा) धोक्यात आहे असे म्हणणे हे ही नीतिभ्रष्ट निवडणूक रीत असे म्हणता येणार नाही. हे तितकेच स्वाभाविक दिसते. परंतु ही गोष्ट धर्मनिरपेक्षतावाद्यांच्या पचनी पडत नाही: त्यांनी केलेल्या तोंडी प्रहारात त्यांनी केलेली मूलभूत मागणी म्हणजे, बिगर हिंदूना, खास करून मुसलमानांना, समभाव न दाखवला जावा.

न्यायालयाने निर्णय देताना केलेले दुसरे पाप म्हणजे भाजप आणि रास्वसंघाने केलेली व ते वापरत असलेली हिंदूबाबतची व हिंदुत्वाची व्याख्या न्यायालयाने स्वीकारली. धर्मनिरपेक्षतावाद्यांमध्ये असा गुन्हा घडून येण्याची दोन वेगवेगळी कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे रास्वसंघाने आणि भाजपने जो अर्थ मांडला त्या शब्दरचनेला न्यायालयाने मान्यता दिली आणि हाच खरा अभिशाप होता. पण याबरोबरच स्वीकारता न येण्यासारखे कटु सत्य म्हणजे तसे करताना न्यायालयाने हिंदुत्वाला संपूरक ठरेल याच शब्दांमध्ये हिंदुत्वाचे वर्णन केले. हिंदुत्व, हिंदू यासारखे शब्द सहिष्णुता, सहनशीलता इ.चे द्योतक आहेत असे न्यायालयाने मानले होते. एका हैदराबादच्या मार्क्सवादी विद्वानाने अशी तक्रार केली की न्यायालयाने, हे शब्द म्हणजे सद्गुणांचे सारसंग्रह आहेत असे न्यायालयाला वाटते. अर्थातच आता हे अक्षम्य आहे. धर्मनिरपेक्षतावादी हिंदूला, हिंदुत्व म्हणजे कचऱ्याच्या पेटीचे दर्शक वाटते ज्यात सर्व लज्जास्पद आणि वाईट गोष्टींचा संग्रह असतो. यामधे धर्मनिरपेक्षतावादी दोन विचारप्रवाहांना सामावून घेतो - पहिला प्रवाह म्हणजे मॅकॉले मिशनरी प्रवाह आणि दुसरा म्हणजे मार्क्सवादी प्रवाह. आणि इथे न्यायालयाने त्या विरुध्द गोष्टींना दुजोरा दिला! ते हेच होते ज्याच्या निर्णयांवर धर्मनिरपेक्षतावादयांनी दोषारोप केले होते की भाजप - रास्वसंघ याच न्यायालयाच्या निर्णयांचे पालन करत नाहीत. म्हणूनच ते बिचारे चडफडले होते.

आणि नेमके याचसाठी रास्वसंघ आणि भाजपने समर्थन दाखवले. कारण या शब्दांचा त्यांच्याद्वारे लावला जाणारा अर्थ सर्वाच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता. पण मी हे कबूल करतो की मला अर्धवट समाधान झाल्यासारखे वाटते आहे. न्यायालयानुसार हिंदू, हिंदुत्व या सारखे शब्द एखाद्या प्रादेशिक विभागाच्या संस्कृतीचे दर्शक आहेत - सिंधु नदीच्या आसपास व पलिकडचा प्रदेश! न्यायालयाने असे जाहीर केले की रूढ अर्थाने या शब्दांचा वापर धर्माच्या संदर्भात केला जाऊ नये. हे शब्द सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक आहेत – म्हणजेच, एका शब्दात म्हणायचे झाले तर, तुमच्या, माझ्या व या देशातले बहुसंख्य लोक पाळत असलेल्या धर्माच्या संदर्भात हे शब्द वापरू नयेत. न्यायालयाच्या दृष्टीने आपण ज्या चालीरिती पाळतो किंवा ज्यावर विश्वास ठेवतो तो म्हणजे धर्म नव्हेच. आपण पाळत असलेला धर्म हा वैविद्ध्यपूर्ण आहे. त्या एकच असा ग्रंथ नाही किंवा एकच असा द्रष्टा नाही किंवा काही धर्मात जसे एक प्रमुख चर्च असते तशा प्रकारची व्यवस्था या धर्मात नसल्याने हा धर्म नव्हेच.

पहिला मुद्दा अर्थातच हा आहे की याबाबत आपण वर्तुळाकार दिशेने पुढे जात आहोत. सर्वप्रथम धर्म म्हणजे एकच ग्रंथ, एकच द्रष्टा आणि एकच चर्च असलेली व्यवस्था होय अशी धर्माची व्याख्या केली जाते आणि हिंदुत्वामध्ये असे काहीही नसल्याने तो धर्मच नव्हे असे जाहीर केले जाते. पण धर्माची व्याख्या अशा बांधिल रितीने का केली जावी? एकच ग्रंथ, एकच द्रष्टा आणि एकच चर्च नसलेल्या, विश्वास आणि चालीरितींवर आधारित पध्दतीला आणि अनेकविधता हे एक मुख्य वैशिष्ट असलेल्या व्यवस्थेला, ज्यामध्ये अंतिम संदर्भासाठी धर्मग्रंथ किंवा चर्चचे सहाय्य घेतले न जाता एखाद्या व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष व आंतरिक अनुभवांनाही, तो धर्माचाच एक प्रकार आहे असे का मानले जात नाही?

दुसरा मुद्दा हा की या प्रकारे हिंदू इ.ची व्याख्या करणे म्हणजे अस्तित्वात नसलेल्या एखाद्या गोष्टीची व्याख्या करणे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या न्यायपीठाने जे ग्राह्य समजले होते तेच न्यायालयाने पुन्हा म्हटले. संपत्ती-कर आयुक्त, मद्रास आणि इतर विरूध्द कै. श्रीधरन, १९७६, या खटल्यात न्यायालयाने, हिंदु संकल्पनेची संक्षिप्तपणे व नक्की व्याख्या करणे कठीण आहे अशी सुरूवात करून असे जाहीर केले की हिंदू धर्म, स्वत:चे अस्तित्व न संपवता सुध्दा इतर धर्मांना कवटाळू शकतो. या आदेशामुळे काही करदात्यांना किंवा मालमत्तेवर हक्क दाखवणाऱ्यांना मदत मिळाली असेल किंवा काही निवडणूक अर्जदारांचा, चालू असलेल्या खटल्यांमधून बचाव झाला असेल. पण मला मात्र हे दोषपूर्ण सूत्रीकरण असल्याचे वाटते. मिशनरींनी आणि त्यांच्या सहयोगी इतिहासकार तत्ववेत्त्यांनी जे उद्गार काढले होते ते मला आठवतात - तुम्हा लोकांजवळ जी व्यवस्था आहे त्याला अजिबात धर्म म्हणता येणार नाही; आम्ही तुम्हाला खरा धर्म काय असतो ते दाखवतो. सूत्रीकरण हे सुध्दा आपल्या राज्याचा पुरावा आहे – जसे की निवडणुकांच्या भाषणांमध्ये हिंदुत्वाचा संदर्भ देण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे हिंदुत्वाची व्याख्या अस्तित्वात नाही अशा गोष्टीवर आधारीत करणे.

अर्थातच रास्वसंघ आणि भाजप इ.ना आनंद होण्याचे कारण म्हणजे त्यांनी केलेले हिंदुत्व, हिंदु इ.ची व्याख्या स्वीकारण्यात आली आहे. परंतु आपला धर्म आणि परंपरांचे या प्रकाराने केलेले वर्णन – अगदी त्यांच्याद्वारे सुद्धा - हीच एक प्रतिक्रिया आहे. धर्म म्हणजे संकुचित वृत्ती, पक्षपातीपणा व अनैतिक व्यवस्था होय या आरोपांविरुद्धची प्रतिक्रिया! मिशनरींनी आणि त्यांच्या सहयोगी व्यक्तींनी १९व्या शतकाअंती केलेल्या वरील प्रकारच्या आरोपांवर दाखवलेली आणि गेल्या काही दशकांमध्ये धर्मनिरपेक्षतावादी लोकांनी परिश्रमपूर्वक पुन्हा पुन्हा उजळवलेल्या आरोपांवरील प्रतिक्रिया!

निवडणूक विषयक कायद्याचा अर्थ न्यायालयाकडून कसा लावला जात आहे याबद्दलचेही ते सूत्रीकरण होते. आणि ज्या प्रकारे त्याचा अर्थ लावला जात होता ते त्या काळाला अनुसरून होते, ज्या काळांत हिंदुत्वाबद्दलच्या सर्व मिथ्या आरोपाबद्दलच्या सर्व मर्यादांचे समावेशन केले गेले होते. समाधानाची एक छोटी बाब म्हणजे बचावात्मक प्रतिक्रिया म्हणून जे सूत्रीकरण केले गेले होते त्याच व्याख्येला आज “धर्म” या शब्दाची अधिकृत व्याख्या असे मानले जाते. धर्माची अशी व्याख्या, ज्यानुसार तो धर्म म्हणूनच गणला जात नाही.

मला या प्रगतीचे महत्व खचितच कमी करायचे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक विषयीच्या भाषणांमध्ये हिंदुत्व हे इतर धर्मांच्या बरोबरीचे आहे असा संदर्भ दिला आहे हे नक्कीच पुढे टाकलेले पाऊल आहे. बदलाचे वारे किती जोराने वहात आहेत हे ही याद्वारे दर्शवले जाते. मी उल्लेख केल्याप्रमाणे या पूर्ण मालिकेतील हे दोन निर्णय अनुक्रमे सातव्या व आठव्या क्रमांकाचे होते. हे सर्व निर्णय एकत्रपणे आणि विभक्तपणे, त्या नकली धर्मनिरपेक्षतेच्या टिकेचे समर्थन करत होते, जिला रास्वसंघ आणि इतरांनी उद्देशपूर्वक मांडले. न्यायालयाच्या पुढयात जे सत्य होते त्या व्यतिरिक्त, ओघवत्या भाषेतील तर्क-वितर्क, जे नक्कीच पुढे मांडले गेले असतील, त्या व्यतिरिक्त, “जर हिंदुना सतत भिंतीकडे ढकलत राहिले तर ते प्रतिक्रिया देणारच” याची जाणीव होणे यामुळे सर्व फरक पडला आहे. खोलवर पहाता हे सारे अयोध्या प्रकरणाच्या निवाड्या नंतरचे वादविवाद आहेत.

परंतु हिंदुत्वाबाबतच्या निर्णयावरून असेही दिसून येते की अजूनही खूप अंतर कापणे बाकी आहे. अजूनही हिंदू किंवा हिंदुत्वच्या ज्या व्याख्येला न्यायालयाने पुष्टी दिली होती त्या व्याख्येबाबत न्यायालयाचे पूर्ण समाधान झालेले नाही. मनोहर जोशी प्रकरणाच्या निकालावेळी न्यायालयाने काय म्हटले होते ते जरा आठवा –विरोधकांनी प्रतिपादन केले की जोशींची निवडणूक रद्द करण्यात यावी कारण त्यांनी “महाराष्ट्र हे भारतातले पहिले हिंदू राज्य असेल” असे विधान करून, मतांसाठी विनंती करताना धर्माचा वापर केला. न्यायालयाने हे प्रस्तुतीकरण अव्हेरले आणि प्रतिपादन केले की, आमच्या मतानुसार, महाराष्ट्र हे पहिले हिंदू राज्य असेल, या वाक्यावरून, केवळ असे विधान करणे म्हणजे त्यांनी स्वतःच्या धर्माच्या आधारावर मतांसाठी केलेली याचना आहे असे म्हणता येणार नाही, पण असे विधान हे फार फार तर एक आशावादी विधान आहे. या वरून, मी म्हटल्याप्रमाणे, न्यायालयाचा हा निष्कर्ष परिस्थितीचे सूचक आहे, प्रथमच संशयाचा फायदा, अशी आशा व्यक्त करणाऱ्या एका व्यक्तीला देण्यात आला; यावरून असेही दिसून येते की अशा गोष्टी किती क्षुल्लक असतात – कारण दुसऱ्या इतर न्यायाधिशांना, याच विधानाचा आधार घेऊन असे सिद्ध करता आले असते की उमेदवार हिंदू राष्ट्र स्थापन करण्यासाठी आणि इतर बऱ्याच गोष्टी घडून येण्यासाठी मतदारांना धर्माच्या आधारावर विनंती करत आहे. पण न्यायालयाने पुढे जाऊन जे म्हटले, त्यावरून आपल्याला हे समजून येते की अजून केवढा पल्ला गाठायचा आहे.

हे विधान कितीही निंदनीय असले तरी न्यायालय म्हणते की तसे विधान करणे म्हणजे त्याने धर्माच्या आधारावर मते मागण्यासाठी केलेली विनंती नाही. असे गृहित धरले की एखाद्या सभेत अपील करणाऱ्या व्यक्तीने असे विधान केल्याचे सिध्द झाले तरी व देशातल्या कुठल्याही भागांतल्या एखाद्या राजकीय पुढाऱ्याने असा पवित्रा घेतल्यास किंवा असे विचार डोक्यात आणल्यास ते तिरस्कारणीय असले तरीही अनुभाग १२३ च्याउप-नियम (३) किंवा उप-नियम (३ए) च्या खाली आपण त्याला नीतिभ्रष्ट पद्धत समजू शकत नाही.

हिंदू या शब्दाचा संकुचित अर्थ धर्म असा लावला जाऊ नये, कारण हिंदुत्व, हिंदू धर्म या सांस्कृतिक, प्रादेशिक आणि ऐतिहासिक संकल्पना आहेत, ज्या उदारमतवादीपणा, सहिष्णुता व सार्वभौमिकतेचा समावेश असलेल्या परंपरेचा संदर्भ दाखवतात, कारण मूलत: हिंदुत्व हे केवळ नैतिक गुणांचा “सार-संग्रह” आहे, हैद्राबाद येथे उद्गारलेले शब्द आठवता, महाराष्ट्र हे पहिले हिंदू राज्य असेल हे विधान निंदनीय का मानावे, कोणत्या कारणांसाठी असे उच्चारण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवहेलनेला पात्र ठरते?

ही सारी बाब केवळ थोडयाशा विसंगतीची नाही, कारण हिंदुत्व हे नैतिक गुणांचा “सार-संग्रह” आहे या म्हणण्याला दुसरीही एक बाजू आहे. आमच्या संभाषणातून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांतूनही केवळ हिंदूनाच या उत्कृष्टतेच्या मानदंडांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले होते. सहिष्णुता आणि उदार मनोवृत्तीसाठीची धर्मोपदेशपर भाषणे केवळ हिंदूंसमोरच केली जातात - याचे ताजे उदाहरण पहायचे असल्यास अयोध्येबाबत राष्ट्रपतींचा जो संदर्भ आला, त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने जे कथन केले ते पहावे. अशा प्रकारे सर्व गोष्टींकडे पाहणे म्हणजे, आग लावणाऱ्या व्यक्तीची, ज्या वास्तुला आग लावली जात आहे, त्या वास्तुशीच तुलना करणे होय. पारंपारिक रित्या हिंदुत्वाची जी संकल्पना आहे की हिंदुत्व म्हणजे काही श्रध्दा आणि चालिरीती, या देशांतील बहुतांशी लोकांची राहणी, तिलाच धोका संभवतो आहे. धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी, जाणूनबुजून तिरस्काराने आणि धूर्तपणे मारलेला हा धक्का आहे. ज्या प्रकारे राज्य सरकारला मुसलमान मतांच्या नियंत्रकांसमोर वाकणे भाग पाडले जाते, किंवा अतिरेक्यांसमोर सरकार ज्याप्रकारे नामर्दपणा दाखवते त्याचप्रकाराने हिंदुत्वाला धमकावले जाते - जम्मूमधील शरणार्थींची अवस्था हे अशा धमकीचे आणि त्याच्या परिणामाचे जिवंत उदाहरण आहे. धर्मनिरपेक्षतेला जीवनपध्दतीच्या विरोधांत प्रहार करणारे एक साधन बनवले गेले, ज्याची न्यायालयाने आपल्या वाक्‍ चातुर्याने प्रशंसा केली. नवरत्नराजाराम यांनी त्यांच्या “धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलरिझम) (व्हॉईस ऑफ इंडिया १९९५) या आपल्या अतिशय सुंदर अशा एका लहान पुस्तकात ही संकल्पना त्यांच्या डोक्यांत कशाप्रकारे होती आणि ती ज्या प्रकारे वास्तवात आली आणि तिचे काय परिणाम आपल्यावर आणि समाजावर कसे झाले आहेत हे दाखवले आहे.

युरोपमध्ये, चर्चने जीवनाच्या विविध पैलूबद्दलचे सर्व कायदे स्वतः निर्माण करून ते स्वत:च्या हातात ठेवण्याचा ठामपणा दाखवला. स्वत:ला अशा घुसमटणाऱ्या आणि गळफास लावणाऱ्या परिस्थितीतून मुक्त करण्यासाठी काही बुद्धिवाद्यांनी आणि राज्यकर्त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना पुढे आणली. जे ईश्वराचे आहे त्याबद्दलचे नियंत्रण करण्याचा हक्क चर्चला आहे परंतु जे सीझरचे (बादशहाचे) आहे त्यामध्ये चर्चने ढवळाढवळ करता कामा नये असा विवाद त्यांनी केला. राजारामनी दाखवून दिल्याप्रमाणे, ही संकल्पना म्हणजे चर्च प्रतिपादन करत असलेल्या सर्वसत्तावादी आणि एकमेवत्वतेच्या परिस्थितीतून, मेहनतपूर्ण रितीने स्वायत्तता निर्माण करणारे एक साधन होते. परंतु गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये, भारतामध्ये हा शब्द म्हणजे सर्वसत्तावादी आणि एकमेवत्वतेच्या विचारधारांचे रक्षण करणारी छत्री बनली आहे आणि खरे तर ते म्हणजे जणू एक शस्त्र झाले आहे, ज्याचा उपयोग करून अशा विचारधारांची स्तुती करणारे लेखक, आपल्या देशाच्या, हिंदुत्वाबाबत जगाची जी दृष्टी आहे त्या मूळ अनेकविध परंपरेलाच धक्का पोचवत आहेत. प्राचीन काळापासून हिंदुत्व हे अनेकता, सहिष्णुता आणि सहानुभूती सारख्या भावना हदयावर कोरते या गोष्टीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णय़ांद्वारे मान्यता दिली गेली आहे. परंतु ही तत्वे फक्त हिंदूवरच लादायची त्यांची सवय ते मागे घेत नाहीत.

त्यायोगे, एका बाजूने या निर्णयाद्वारे हल्लेखोर ही परंपरा आणखी कडेला ढकलण्यास मोकळे आहेत आणि दुसऱ्या बाजूने त्याप्रकारे हिंदूंनी आत्तापेक्षा अधिक जोरदारपणे प्रतिक्रिया देण्याची शक्यता दाखवत आहेत.पण न्यायालयांनी एकाएकी याबाबतची सर्व कारवाई करण्याची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. बदललेल्या वातावरणामुळे आपण इथवर येऊन पोहोचलो आहोत.---धर्मनिरपेक्षतावादयांनी हिंदुत्वावर जे मिथ्या आरोप लावले आहेत त्यावर चिकटून न रहाता,न्यायालय मोठ मोठया आदर्शांची सांगड हिंदुत्वाशी घालते. वातावरणात होणारा आणखी बदल आपल्याला पुढचे अंतर कापायला मदत करेल.

पंतप्रधान आणि त्यांचे सहकारी जे निवडणूकींसाठी घाईघाईने जे काही करत आहेत त्यावरून दोन्ही गोष्टी दिसून येतात - एक म्हणजे आपल्याला जो पल्ला गाठायचा आहे तो आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, निकालाच्या सहाय्याने, केवळ कायद्याद्वारे गैरवापरावर नियंत्रण ठेवणे किती कठीण आहे, हे ही यावरून दिसून येते, न्यायालयाने अतिशय योग्य भूमिका घेतली की उमेदवाराच्या निवडणूकीला आव्हान देण्यासाठी आधारभूत केलेली भाषणे, कागदपत्रे किंवा व्हिडिओची किंवा उमेदवाराने निवडणूकीच्या प्रचार मोहिमेच्या वेळी - म्हणजेच निवडणूका जाहीर झाल्यापासून ते मतदान पूर्ण होईपर्यंत असे काही तरी बोलल्याची नोंद असणे अत्यावश्यक आहे. ही जशी असावयास हवी तशीच भूमिका आहे! पण तसे करणे म्हणजे निःसंशयच निवडणूका जाहीर झाल्यापासून त्या व्यक्तीला किंवा त्या पक्षाला मते मिळवण्यासाठी जात, धर्म, भाषा इ.वर आधारित निवेदन करण्यासाठीचे स्वातंत्र्य देणे आणि मग या सर्व प्रचाराने मतदारांवर प्रभाव टाकून त्यांची मते मिळवण्याची आशा करणे. पंतप्रधान आणि त्यांचे सहकारी गेल्या काही महिन्यांत काय करत आहेत यावर जरा एक नजर टाका. ते प्रत्येक दर्ग्यापुढे वाकून सलाम करत आहेत, ते मशिदींच्या ईमामांना नियमित रूपांत पगार देण्याचे वचन देत आहेत. सीताराम केसरी यांनी मुसलमानांसाठी राखीव जागा ठेवण्याचे वचन दिले आहे. पंतप्रधान मुल्लांच्या म्हणजे मुसलमानाच्या प्रातिनिधिक समितींबरोबर बैठकी घेऊन त्यांना एका धार्मिक गटाचे प्रतिनिधी म्हणून आश्वासन देत आहेत. या सर्व गोष्टी मुसलमानांची मते मिळवण्यासाठी केल्या जात आहेत असे निसंशयपणे म्हणता येईल.

पहिला मुद्दा, या प्रयत्नांबाबत जाहीरपणे होत असलेल्या भाष्याचे स्वरूप. अशा किती धर्मनिरपेक्षतावाद्यांची नावे तुम्ही आठवू शकता, ज्यांनी मतांचा पाऊस पाडून घेण्यासाठी अश्या रितीने धर्माचा आधार घेण्यावर स्पष्ट टीका करण्याचा मार्ग अवलंबला? दुसरा मुद्दा कायदाविषय़ीचा आहे. कायद्याच्या दृष्टीने निवडणूका जाहीर झाल्या नसल्याने, पंतप्रधान आणि त्यांचे सहकारी हे साधन पूर्णपणे त्यांच्या ताब्यात घेण्यास मोकळे झाले होते.

शिवाय, असे दिसून येते की आणखी एका गोष्टीचा न्यायालयाने पर्याय दिला जो आपल्याला महाग पडू शकतो. हे प्रकरण खालीलप्रमाणे उद्‍भवले. Moreover, on one thing it does seem that the Court exercised an option which may cost us dear. The matter arose as follows. सर्वांना माहित असल्याप्रमाणे कलम १९(१) (अ) नुसार भाषण स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क सर्वांनाच आहे. As is well known, Article 19 (1)(a) guarantees us the fundamental right to free speech. कलम १९(२) नुसार या हक्कावर योग्य रितीने नियंत्रण कॊणत्या आधारांवर ठेवता येते हे सांगीतले आहे.. राम जेठमलानींनी विवाद केला की ज्या आधारांवर भाषण स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवले जाते ,त्यापैकी फक्त एकच म्हणजे निवडणुकींच्या काळांत धर्माबद्दल न बोलणे हे शांतता आणि सुव्यवस्थेसाठी केले गेले. आणि न्यायालयाने प्रतिपादन केले की मूलभुत हक्कांवर बंधन घालण्यासाठी शांतता आणि सुव्यवस्था धोक्यात आणली जाईल व शांततेचा भंग होईल अशी भीती बाळगण्याची जरूरी नाही ; त्यासाठी येणाऱ्या काळांत सुव्यवस्था मोडून पडत असल्याचे एक निश्चित चित्र दिसत असले पाहिजे. निवडणूक विषयकच्या कायद्यांमध्ये केलेली तरतूदच ,ज्यामध्ये स्वातंत्र्यावर याहून अधिक मोठे बंधन घालता येते का ते तपासले गेले, असंवैधानिक होती.

न्यायालयाने हा विवाद स्वीकारला नाही. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार मतांसाठी विनंती करताना, धर्म, जात, इ.वर बंधने घालणे हे कलम १९(२)च्या अंतर्गत सभ्यपणा व नैतिकतेच्या आधारावर न्यायाला धरून आहे. सभ्यपणा व नैतिकता केवळ लैगिंक नैतिकतेपर्यंतच मर्यादित ठेवण्याचे कोणतेच कारण नाही, असे न्यायालयाने जाहीर केले. पूर्वीच्या, खुल्लर इ.विरूध्द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन - (जनतेच्या फौजदारी फिर्यादीचे संचालक), १९७२, प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने जे म्हटले होते त्यालाच न्यायालयाने स्वीकृती दिली; न्यायालयाने म्ह्टले होते, असभ्यपणा हा केवळ लैंगिक असभ्यतेपर्यंत मर्यादित नसून एखाद्या सभ्य पुरूषाला किंवा स्त्रीला धक्कादायक, तिरस्कारपूर्ण किंवा घृणास्पद वाटतील अशा गोष्टींचा अंतर्भाव त्यात असू शकतो.

आता हे म्हणजे मूळ विषयाची व्याख्या पुन्हा निरर्थक रितीने करण्यासारखेच आहे, नाही का? ज्या प्रकारे गोष्टी पुढे मांडल्या जातात, त्या प्रकाराने, पध्दतीने, जिथे अश्लीलतेचे स्पष्ट प्रदर्शन होते तिथली अश्लीलता कमी करणार नाहीत - जसे की आपल्याकडच्या सिनेमांतून जाडजूड बायका अंगविक्षेप करत नाचताना दाखवतात – पण ज्या वेळी एखादे वक्त्यव्य मुक्तपणे करण्याची मुभा असताना त्यावर बंदी घालण्यासाठी वापर करण्यात येईल. सर्व सुधारणांचा सुरवातीला धक्का बसतो व त्या खटकतात, ज्यांना पारंपारिक पद्धतींची सवय आहे, जे सद्य परिस्थितीचे लाभार्थी आहेत – त्यांना याची घृणा वाटते.

राम जेठमलानीने मारलेल्या फटकाऱ्याला तोंड देण्यासाठी न्यायालयाने सभ्यपणा आणि नैतिकतेची जी व्याख्या स्वीकारली ती फार विस्तृत आहे आणि जिद्दी व्यक्तींच्या हातामध्ये ती बंधने घालण्यासाठी हाताशी येऊ शकतील, त्याचे प्रतिपालन असे करणे हे न्यायालयाला कधीच हवेसे वाटणार नाही. म्हणूनच त्या प्रकरणाचा पुन्हा फेरविचार करण्यात यावा आणि जेव्हा तसे करायची वेळ येईल तेव्हा आजून दोन गोष्टी कराव्यात असे मी सुचवतो. उप-कलम ३ आणि ३ए मध्ये, ज्याबाबत हे निर्णय दिले गेले होते, जातीचाही अंतर्भाव करावा म्हणजे जातीचा आधार घेऊन उमेदवारला निवडणूकींमधे मतांची याचना करता येणार नाही व या मुद्द्यावरून समाजातील विविध गटांमध्ये तिरस्कार पसरवता येणार नाही.. मला खरचं अशी आशा आहे की येणाऱ्या दिवसांमधे न्यायालय, या आधारावर जे विष पसरले जाते आहे ते तपासण्याची संधी घेईल, जरी ते सामाजिक न्यायाच्या छलावरणाखाली दडवले आहे. दुसरी गोष्ट, म्हणजे आपल्या कायद्यांनुसार द्वेषभावना पसरवणे किंवा धर्म, वंश जात, भाषा इ.च्या आधारांवर मतांसाठी विनंती करणे हा गुन्हा असला तरी वर्गाच्या आधारावर द्वेषभावना व शत्रुत्व पसरवणे आणि मतांसाठी विनंती करणे यांत काही चुकीचे आहे असे मानले जात नाही. आता खरोखरच अशी वेळ आली आहे की कायद्यांमध्ये या गोष्टींचा अंतर्भाव होणे अत्यंत आवश्यक आहे.